निम स्कीम च्या माध्यमातून चाललेला गैरवापर ,कामगारांचे होत असलेले शोषण व त्यामुळे आज काम करत असलेल्या तरुण पिढी चे होणारे नुकसान यामुळे सर्व कामगार वर्गामध्ये तीव्र असंतोष होता.
निम स्कीम चुकीच्या पद्धतीने राबविली जात होते. या स्कीमच्या माध्यमातून स्थायी आदेश फॅक्टरी, अॅक्ट व इतर कामगार कायद्याचे उल्लंघन केले जात होते.
कामगारांना किमान वेतन,ई एस आय, प्रॉव्हिडंट फंड, बोनस आणि रजा इतर कायदेशीर लाभही नाकारले जात होते.
तरुण पिढीतील कामगारांचे दोन ते तीन वर्ष मालक वर्गाकडून शोषण केले जात होते. कौशल्य प्रदान करण्याच्या नावाखाली सर्व उत्पादन व सेवेचे काम करून घेतले जात होते. त्यामुळे ही योजना रद्द करावी अशी सीटूसह सर्व कामगार संघटनांची मागणी होती .
शेवटी सरकारला ही योजना रद्द करावी लागली आहे. त्यामुळे तरुण पिढीतील कामगारांना काही प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे. असे मत सी टू चे राज्य अध्यक्ष, डॉक्टर डी. एल. कराड यांनी व्यक्त केले.

Post a Comment