नाशिक जिल्हा - हवामानातील बदल, अवकाळीसह वेगाने वाहणाऱ्या वाऱ्यासोबत गारपिटीचा दणक्यामुळे राज्यातील द्राक्ष उत्पादकांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. त्यावर उपाय म्हणून आता शेतकऱ्यांना 'मागेल त्याला शेततळे' योजनेच्या धर्तीवर 'मागेल त्याला क्रॉप कव्हर' योजनेची आवश्यकता आहे.
त्यासाठी राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाच्या परत जाणाऱ्या निधीचा विनियोग करणे शक्य आहे. नेमकी हीच बाब शेतकऱ्यांनी कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांची भेट घेत सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली.
महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाचे उपाध्यक्ष कैलास भोसले, विभागीय अध्यक्ष रवींद्र निमसे, संचालक रावसाहेब रायते यांनी श्री. सत्तार यांची मंत्रालयात भेट घेतली. तसेच नाशिकचे पालकमंत्री दादा भुसे, सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांनाही मागणीचे निवेदन दिले.
त्यामुळे राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाच्या नियमात शिथीलता आणून द्राक्ष बागांसाठी आच्छादनासाठी अनुदान देण्यासंबंधीचा प्रस्ताव राज्याकडून केंद्र सरकारकडे पाठवण्याची प्रतीक्षा शेतकऱ्यांना आहे. विधीमंडळात लक्षवेधीद्वारे आच्छादनाचा विषय उपस्थित झाला होता.
त्यावेळी तत्कालीन कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी राज्यातील शंभर हेक्टरवर प्रायोगिक तत्त्वावर प्लास्टिक आच्छादनाचा उपक्रम राबवण्याचा शब्द शेतकऱ्यांना देण्यात आला होता.
त्याकडे लक्ष वेधत असताना श्री. सत्तार यांच्याकडे १०० हेक्टर ऐवजी ५०० हेक्टरवर आच्छादनाची योजना राबवून पन्नास टक्के अनुदान मिळावे, अशी मागणी करण्यात आली असल्याची माहिती श्री. भोसले यांनी दिली.
श्री. भोसले म्हणाले, की यापूर्वी द्राक्ष बागा संकटात सापडल्या असताना आच्छादनाची मागणी केल्यावर परदेशातून आयात केल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकच्या कराचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. मात्र आच्छादनासाठी लागणारा प्लास्टिक कागद राज्यात आणि देशात तयार होऊ लागल्याने कराचा मुद्दा आपसूक मागे पडला आहे.
मुळातच, राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाच्या
योजनेतून पॉलीहाऊससाठी अनुदान मिळते. त्यात द्राक्षांसाठीच्या मंडळाच्या निधीतून योजना राबवणे शक्य आहे.
आच्छादनाचा समावेश नाही. त्यामुळे ही अट शिथिल करून
यापूर्वीच्या सरकारने प्रायोगिक तत्त्वावर आच्छादनाची योजना राबविण्याचे ठरवले होते, त्यावेळी कृषी विद्यापीठ आणि राष्ट्रीय संशोधन केंद्राकडून त्यासंबंधीचा अहवाल सरकारला सादर झालेला आहे.
सध्यस्थितीत एक एकरासाठी आच्छादनाचा खर्च चार लाख रुपयांपर्यंत येतो. त्यातील पन्नास टक्के अनुदान सरकारने दिल्यास राज्यातील किमान पन्नास हजार एकरावर संरक्षित द्राक्षांचे उत्पादन शेतकऱ्यांकडून घेतले जाऊ शकेल.
Post a Comment