प्रतिनिधी: प्रवीण कासार नाशिक
CJP आंदोलनादरम्यान झालेल्या कथित पोलिस कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे अंतरिम आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने शांततापूर्ण आंदोलन हा नागरिकांचा घटनात्मक अधिकार असल्याचे पुन्हा अधोरेखित करत, पोलिसांच्या कथित अत्याधिक बळाच्या वापराबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे.
देशभर गाजलेल्या CJP आंदोलन प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाची भूमिका घेतली आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकार, संबंधित राज्ये आणि पोलिस प्रशासनाकडून उत्तर मागितले असून, आंदोलनादरम्यान वापरण्यात आलेल्या बळाच्या आरोपांची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी होण्याची गरज व्यक्त केली आहे.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत म्हटले की, शांततेने आंदोलन करणे हा प्रत्येक नागरिकाचा घटनात्मक अधिकार आहे. मात्र, आंदोलनाच्या नावाखाली हिंसाचारालाही मान्यता देता येणार नाही. पोलिसांनीही आवश्यक तेवढेच आणि प्रमाणबद्ध बळ वापरावे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाने आंदोलनाशी संबंधित सर्व CCTV फुटेज, ड्रोन रेकॉर्डिंग आणि डिजिटल पुरावे जतन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, आंदोलनकर्त्यांचा वैयक्तिक डेटा सार्वजनिक न करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत.
सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल यांनी काही असामाजिक घटक आंदोलनात घुसल्याचा दावा केला. त्याचवेळी, विद्यार्थ्यांवर किंवा शांततापूर्ण आंदोलनकर्त्यांवर अत्याधिक बळाचा वापर झाला असेल, तर निष्पक्ष चौकशीस सरकारचाही विरोध नसल्याचे न्यायालयात सांगण्यात आले.
"CJP आंदोलन प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे आंदोलनाचा अधिकार, पोलिसांची जबाबदारी आणि कायद्याच्या चौकटीतील बळाचा वापर या मुद्द्यांवर देशभरात पुन्हा एकदा मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी लवकरच होणार असून, त्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे."
إرسال تعليق