पत्नीच्या त्यागातून पतीला नवजीवन ; मुख्यमंत्री निधी आणि सेवाभावी संस्थांचा मोठा आधार !

विशेष प्रतिनिधी, प्रविण कसार, नाशिक

नाशिक शहरातील बहुचर्चित म्हाडा आणि बोगस ले-आऊट घोटाळ्याप्रकरणी अखेर नाशिक महानगरपालिकेने इतिहासात नोंद होईल असा मोठा निर्णय घेतला आहे. अनेक वर्षांपासून बनावट कागदपत्रे, खोटे नकाशे आणि संशयास्पद मंजुरींच्या आधारे उभारल्या गेलेल्या ले-आऊटवर आता महापालिकेने थेट कारवाईचा हातोडा चालवला आहे. तात्पुरते आणि अंतिम अभिन्यास, म्हणजेच ले-आऊट मंजुरी रद्द करण्याची प्रक्रिया अधिकृतपणे सुरू झाली असून या कारवाईमुळे भूमाफिया, दलाल, संबंधित अधिकारी आणि संपूर्ण रॅकेटमध्ये प्रचंड खळबळ उडाली आहे.

ही कारवाई महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम (MRTP), महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि UDCPR मधील तरतुदींनुसार करण्यात आली आहे. महापालिकेच्या नगर नियोजन विभागाच्या चौकशीत काही प्रकरणांमध्ये सादर करण्यात आलेली कागदपत्रे पूर्णपणे बनावट असल्याचे सिद्ध झाल्यानंतर ही कठोर कारवाई करण्यात आली.

या कारवाईतील पहिले मोठे प्रकरण म्हणजे मौजे म्हसरूळ . या प्रकरणात संबंधित सचिन दादाजी पत्री (वस्तार हॉल), गार्गी आणि मनीष जाधव यांनी सादर केलेली कागदपत्रे चौकशीत बनावट असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे त्यांना देण्यात आलेली तात्पुरती अभिन्यास परवानगी तात्काळ प्रभावाने रद्द करण्याचे आदेश नगररचना उपसंचालकांनी जारी केले आहेत.

मात्र हा प्रकार केवळ एका ले-आऊटपुरता मर्यादित नसल्याचे धक्कादायक वास्तव चौकशीतून समोर आले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियुक्त केलेल्या चौकशी समितीच्या ३० सप्टेंबर २०२४ च्या अहवालात तब्बल ४४ प्रकरणांमध्ये जमिनीचे हिस्से, फॉर्म क्रमांक १२ आणि भूमी अभिलेखाशी संबंधित नकाशे बनावट असल्याचे उघड झाले आहे. तपासादरम्यान हे नकाशे भूमी अभिलेख विभागाचे नसून पूर्णपणे बनावट तयार करण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले.

इतकेच नव्हे, तर संशयितांनी सादर केलेला मोजणी नकाशा क्रमांक अ.टा./ह.का./मो.रं. ०००/२० हा केवळ शासनाची फसवणूक करण्यासाठी तयार करण्यात आल्याचा निष्कर्षही चौकशी समितीने नोंदवला आहे. या निष्कर्षानंतर या प्रकरणावर अधिकृत शिक्कामोर्तब झाल्याचे मानले जात आहे.

महापालिकेने संबंधितांना आपली बाजू मांडण्याची पूर्ण संधी दिली होती. १०, १३ आणि १५ एप्रिल २०२६ रोजी नगर नियोजन विभागात सुनावण्या घेण्यात आल्या. आरोपी आणि त्यांच्या प्रतिनिधींनी आपली बाजू मांडली. मात्र चौकशी समितीने सादर केलेल्या पुराव्यांपुढे त्यांचा कोणताही युक्तिवाद टिकू शकला नाही. कागदपत्रांची चोरी, बनावट नकाशे तयार करून शासनाची फसवणूक झाल्याचे स्पष्ट होताच आयुक्तांच्या मान्यतेने नगररचना विभागाने अंतिम आदेश जारी केला.

या घोटाळ्याची व्याप्ती आणखी गंभीर असल्याचेही समोर येत आहे. प्राथमिक माहितीनुसार हा केवळ काही व्यक्तींचा प्रकार नसून एक संपूर्ण रॅकेट कार्यरत असल्याचा संशय आहे. बनावट टायटल क्लिअरन्स अहवाल तयार करणारे काही वकील, बनावट नकाशे तयार करणारे आर्किटेक्ट, अभियंते आणि इतर संबंधितांनी संगनमताने हा प्रकार घडवल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

धक्कादायक बाब म्हणजे, याच बनावट टायटल रिपोर्टच्या आधारे काही बँकांनी कोट्यवधी रुपयांची गृहकर्जे मंजूर केल्याचाही आरोप आहे. आयुष्यभराची कमाई खर्च करून स्वतःचे घर घेण्याचे स्वप्न पाहणारे अनेक सामान्य नागरिक या फसवणुकीचे बळी ठरल्याची शक्यता आता व्यक्त होत आहे.

महापालिकेने ले-आऊट रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू केली असली, तरी आता नाशिककरांचा प्रश्न एकच आहे—ही कारवाई इथेच थांबणार का? की बनावट कागदपत्रे तयार करणारे, त्यांना मंजुरी देणारे अधिकारी, भूमाफिया, आर्किटेक्ट, अभियंते आणि या संपूर्ण रॅकेटमधील सर्व दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून त्यांना थेट तुरुंगात पाठवले जाणार?

कारण जर ४४ प्रकरणांमध्ये बनावट नकाशे आणि कागदपत्रे सापडली असतील, तर अजून किती बोगस ले-आऊट, किती बनावट मंजुरी आणि किती मोठे घोटाळे बाहेर येणार? याकडे आता संपूर्ण नाशिक जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

महापालिकेने ऐतिहासिक निर्णय घेत पहिला मोठा टप्पा पूर्ण केला आहे. पण नागरिकांच्या अपेक्षा आता त्यापेक्षा पुढे गेल्या आहेत. फक्त ले-आऊट रद्द करून चालणार नाही; या घोटाळ्यातील प्रत्येक दोषीवर कठोर फौजदारी कारवाई होऊन सामान्य नागरिकांना न्याय मिळालाच पाहिजे, अशी जोरदार मागणी आता नाशिकभरातून होत आहे.